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केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने हज में वीआईपी कोटा खत्म करने का फैसला किया है, ताकि इससे आम लोगों को फायदा हो सके और इस धार्मिक यात्रा में वीआईपी कल्चर खत्म हो।
मंत्री ने एक न्यज चैनल से बातचीत में कहा, यह (हज के लिए वीआईपी कोटा खत्म करने का) फैसला हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल के पहले दिन ही वीआईपी कल्चर खत्म करने का संकल्प संयुक्त राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा, हज कमेटी और हज यात्रा को लेकर संप्रग सरकार के समय वीआईपी कल्चर स्थापित किया गया था। इसके तहत संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों के पास हज का विशेष कोटा होता था।
ईरानी ने कहा, अब प्रधआनमंत्री ने अपना कोटा राष्ट्र को समर्पित किया है ताकि इसमें वीआईपी कल्चर न रहे और आम हिंदुस्तानी को सुविधा मिले। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और खुद मैंने भी अपना कोटा छोड़ा है। हमने हज कमेटी से चर्चा की कि आप वीआईपी कल्चर छोड़ दें और कोटा समाप्त कर दें। सभी राज्यों की हज कमेटियों ने इसका समर्थन किया।
वहीं, हज कमेटी के सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की इस घोषणा के बाद अघले कुछ दिनों के भीतर इस फैसले से जुड़ी अधिसूचना जारी की जाएगी। बता दें कि वीआईपी कोटे के तहत राष्ट्रपति के पास सौ हज यात्रियों का कोटा होता था। वहीं, प्रधानमंत्री के पास 75, उप राष्ट्रपति के पास 75 और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के पास 50 का कोटा होता था। इसके अलावा हज कमेटी के सदस्यों/पदाधिकारियों के पास 200 हज यात्रियों का कोटा होता था।
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